देशभोपालमध्य प्रदेश2 नवंबर 2026
दीपावली से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन और बोनस भुगतान की मांग तेज, प्रदेशभर में सौंपे गए ज्ञापन
मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने श्रम विभाग से की मांग, भुगतान नहीं करने वाली एजेंसियों और मुख्य नियोजकों पर कार्रवाई की उठाई आवाज

भोपाल। दीपावली के त्योहार से पहले प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों एवं निगम-मंडलों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन और नियमानुसार बोनस भुगतान किए जाने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने श्रम विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों को उनका वैधानिक अधिकार दिलाने की मांग उठाई है।
मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ, जो श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत पंजीकृत संगठन है (पंजीयन क्रमांक 7180/2026), ने 2 नवंबर 2026 को भोपाल में श्रम पदाधिकारी को संबोधित ज्ञापन जारी किया। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों एवं निगम-मंडलों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को आगामी दीपावली के अवसर पर वेतन एवं बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
संघ ने अपने ज्ञापन में श्रमिकों के हितों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।
समय पर वेतन भुगतान का अधिकार
संघ ने वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 का हवाला देते हुए कहा है कि श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों को कई बार वेतन भुगतान में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संघ ने मांग की है कि दीपावली से पहले सभी कर्मचारियों का बकाया एवं नियमित वेतन समय पर दिलाया जाए, ताकि वे अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें।
बोनस भुगतान को बताया अनिवार्य
ज्ञापन में भुगतान बोनस अधिनियम, 1965 का उल्लेख करते हुए संघ ने कहा है कि पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमानुसार त्योहार से पूर्व बोनस का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। संघ का कहना है कि आउटसोर्स व्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारी भी श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित नहीं किए जाने चाहिए। इसलिए संबंधित एजेंसियों एवं विभागों को बोनस भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग
संघ ने स्पष्ट किया है कि वेतन एवं बोनस भुगतान में विलंब या नियमों का उल्लंघन करने वाली आउटसोर्स एजेंसियों और मुख्य नियोजकों के विरुद्ध श्रम कानूनों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। संघ ने श्रम विभाग से इस दिशा में प्रभावी निगरानी और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
प्रदेश के कई जिलों में सौंपे गए ज्ञापन
संघ की ओर से जारी प्रेस नोट के दूसरे और तीसरे पृष्ठ पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ज्ञापन सौंपने एवं कर्मचारियों की गतिविधियों के फोटो भी शामिल किए गए हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, मंडला, रीवा, छतरपुर, शहडोल, शाजापुर, नर्मदापुरम, गुना, मऊगंज, अनूपपुर, राजगढ़, उज्जैन और निवाड़ी सहित विभिन्न स्थानों की गतिविधियां दिखाई गई हैं।
इन तस्वीरों में कर्मचारी प्रतिनिधि संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते तथा अपनी मांगों को लेकर एकजुटता प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री आशीष सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में इस मांग को प्रदेश स्तर पर उठाया जा रहा है।
प्रशासन से दीपावली पूर्व भुगतान सुनिश्चित करने की अपील
संघ ने जिला प्रशासन, श्रम विभाग और संबंधित शासकीय कार्यालयों से मांग की है कि दीपावली से पहले प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन एवं नियमानुसार बोनस का शत-प्रतिशत भुगतान कराया जाए।
संघ का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकारी व्यवस्थाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं, इसलिए उनके श्रम और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।
अब देखना होगा कि श्रम विभाग और संबंधित विभागीय अधिकारी आउटसोर्स कर्मचारियों की इस मांग पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करते हैं और दीपावली से पहले कर्मचारियों को उनका वेतन एवं बोनस मिल पाता है या नहीं।

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